लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि बैठक में अविवाहित पोती को संपत्ति में अधिकार, उद्योंगों के लिए लीज पर किसानों की जमीन, सीलिंग प्रक्रिया का सरलीकरण, यूपी बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली 1981 में संशोधन, प्राइमरी टीचर्स के गैर जिलों में ट्रांसफर समेत कई प्रस्तावों पर मंजूरी की मुहर लगा दी है।
जानकारी के अनुसार यूपी सरकार ने राज्य में ग्रामोद्योगों के विकास और इनके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर सृजित करने के उददेश्य से ‘खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति’ को आज मंजूरी दी। बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि देश में किसी भी प्रदेश द्वारा केवल ग्रामोद्योगों के विकास के लिए बनाई जाने वाली यह पहली नीति है। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत 5 साल में रोजगार के 1 लाख अवसरों का सृजन किया जाएगा। इसके तहत खाद्य एवं अखाद्य उत्पादों का डाटा बैंक तैयार किया जाएगा। आनलाइन मार्केटिंग की सुविधा भी मिलेगी।
सिंह ने बताया कि एक अन्य फैसले में मनोरंजन कर के माल एवं सेवा कर में शामिल हो जाने के फलस्वरूप मनोरंजन कर विभाग के कर्मियों को उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर कानून 2017 के प्रावधानों के तहत वाणिज्य कर विभाग में नियुक्त या समायोजित करना तय किया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मुफ्त स्वेटर बांटने की योजना के तहत कल की स्थिति के अनुसार 98 लाख स्वेटर बांटे जा चुके हैं। इस योजना से कुल एक करोड 54 लाख 23 हजार छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने इस आशय के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी।
