— भरोसा है: एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज को विश्वास है मंजूरी दे देंगे कमलनाथ
(कीर्ति राणा)
मध्यप्रदेश। प्रदेश की कमलनाथ सरकार के अस्तित्व में आने के बाद मप्र विद्युत नियामक आयोग ने सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को प्रति यूनिट 60 पैसे की सबसिडी देने का प्रस्ताव शासन को मंजूरी के लिए भेजा है।इस प्रस्ताव से खुश इंदौर के 3 हजार से अधिक और मप्र के 30हजार उद्यमियों को भरोसा है कि कमलनाथ सरकार इसे मंजूरी देने में वक्त जाया नहीं करेगी।
तत्कालीन भाजपा सरकार के वक्त से इस तरह की छूट के लिए हर बार तब के मुख्यमंत्री से अनुरोध तो किया जाता था किंतु उस पर गंभीरता से नहीं सोचा गया। बीते नवंबर में नई सरकार के गठन पश्चात एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मप्र का प्रतिनिधिमंडल आलोक दवे के नेतृत्व में कमलनाथ से और नियामक आयोग अध्यक्ष देवराज बिरदी से मिले थे और सूक्ष्म-लघु उद्योगों के हित में सबसिडी में राहत का मुद्दा उठाया था।
पहले इन दोनों उद्योगों को प्रति यूनिट 40 पैसे की सबसिडी मिलती थी, यानी इन्हें जब 7 रु यूनिट बिजली मिलती थी तब उसमें 40 पैसे प्रति यूनिट छूट तय थी। उद्योगों के लिए प्रति यूनिट दर अब 9 रु किए जाने के बाद भी सबसिडी में राहत नहीं की गई थी। अब नियामक आयोग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि सूक्ष्म-लघु उद्योगों को सबसिडी 40 पैसे से बढ़ाकर एक रुपया (60 पैसे की और सबसिडी) कर दी जाए।इसके साथ ही अब जो नए उद्योग मप्र में स्थापित होंगे उन्हें प्रति यूनिट एक रु सबसिडी देने तथा एलटी से एचटी में जाने वाले उद्योगों को छूट अगले साल (2020 तक) बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।इस तरह नए उद्योगों को सीधे 1.60 रु सबसिडी का लाभ मिलेगा, इससे मप्र में नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन भी मिलेगा।
सूक्ष्म और लघु उद्योग — इंदौर में 3 हजार
मप्र में — करीब 30 हजार
एक करोड़ से कम वार्षिक आय वाले सूक्ष्म उद्योग — मसाला, पापड़, अचार निर्माण आदि कुटीर 5 करोड़ तक आय वाले लघु उद्योग — फार्मास्यूटिकल, कंफेक्शनरी, प्लास्टिक एसेसरीज आदि।
25 करोड़ तक वार्षिक आय वाले मध्यम उद्योग-सभी तरह के उद्योग
— छोटे उद्योगों के लिए जीवनदान-आलोक दवे
एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आलोक दवे का कहना है पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री इन प्रस्तावों को मंजूरी दे देंगे। सरकार का यह निर्णय ऐसे तमाम छोटे उद्योगों के लिए एक तरह से जीवनदान का काम करेगा।
