केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ शिवसेना के तल्ख तेवर बरकरार है. एनडीए में सहयोगी शिवसेना ने अब मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना को लेकर निशाना साधा है. शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई गई ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ के बकाया का जहां नाम लिया है, वहीं हज़ारों करोड़ का कर्ज डुबोकर विदेश भाग जाने वालों का भी ज़िक्र किया है.
‘सामना’ में छपे संपादकीय लेख में रिज़र्व बैंक की ओर से मुद्रा योजना के तहत बांटे गए कर्जों के बकाए को लेकर जताई गई चिंता का हवाला देते हुए बात शुरू की गई है. लेख में लिखा गया है कि ‘मुद्रा’ योजना के तहत वितरित किए गए कर्जों के बकाए को लेकर रिजर्व बैंक ने चिंता जताई है. इस बकाए कर्ज की राशि 11 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. सरकारी और निजी बैंकों के बकाए तथा डूबते कर्ज का पहाड़ पिछले कई वर्षों से गंभीर चर्चा का विषय बन गया है. ऊपर से हजारों करोड़ रुपये का कर्ज डुबाकर कुछ उद्योगपतियों के देश के बाहर भाग जाने से इस विषय को और भी ‘बघार’ मिल गई है. इसी पार्श्वभूमि पर अब ‘मुद्रा’ जैसी योजना की बकाया राशि भी कुछ हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. इसलिए उसकी भी ‘खबर’ मीडिया में प्रकाशित हुई है.
लेख में शिवसेना की ओर से लिखा गया है कि मुद्रा योजना का बहुत ढिंढोरा पीटा गया लेकिन अगर ‘मुद्रा’ की बकाया राशि पर रिजर्व बैंक की ओर से जताई गई चिंता का चर्चा विषय बन जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए. ‘सामना’ ने लिखा है- “रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मुद्रा योजना के तहत 2017-18 तक 2.46 लाख करोड़ रुपये के कर्ज वितरित किए गए हैं, इसमें से 40 प्रतिशत कर्ज महिला उद्योजकों को तथा 33 प्रतिशत कर्ज ‘स्टैंड अप इंडिया’ के लिए दिया गया है. कुल 4.81 करोड़ लघु उद्योजकों को पिछले वर्ष इस योजना के तहत कर्ज बांटा गया है. इसी की बकाया राशि 11 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. पहले से ही बकाए कर्ज के बोझ तले दबी हमारी अर्थव्यवस्था को ये ‘छोटा’ सा बोझा भी अब भारी पड़ने लगा है.’
लेख में आगे लिखा गया है, ‘वैसे बड़े उद्योजकों द्वारा कई सालों से बकाया रखे गए कुछ लाख करोड़ रुपये और ‘मुद्रा’ की छोटे और मध्यम व्यावसायिकों के पास अटके 11 हजार करोड़ रुपये दोनों भी बातें भिन्न हैं. मुद्रा योजना के तहत करीब 2.46 लाख करोड़ के कर्ज वितरित किए गए है. जबकि बड़े उद्योगों को वितरित किया गया कर्ज अरबों रुपयों का है. मुद्रा योजना के सभी लघु-मध्यम और महिला उद्योजक हैं. उनके व्यावसायिक कारोबार का टर्न ओवर बहुत ही छोटा है. उनका व्यवसाय स्थिर होने में और मुनाफा प्राप्ति में थोड़ा समय लगेगा ही. ऊपर से उन्हें शुरुआती दिनों में नोटबंदी और जीएसटी जैसे निर्णयों की मार सहनी पड़ी है. इस निर्णय का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा होगा तो उसका प्रभाव छोटे-मध्यम उद्योगों के कारोबार पर भी पड़ेगा ही. पिछले दो-ढाई वर्षों में देश की आर्थिक विकास की गति कम हुई है. उसका भी खामियाजा मुद्रा योजना के उद्योगों तथा उद्योजकों को उठाना पड़ा है.’
शिवसेना ने ‘मुद्रा योजना’ का जो 11 हज़ार करोड़ रुपये का बकाया दिख रहा है, उसके लिए मोदी सरकार के फैसले को ही कुछ हद तक ज़िम्मेदार ठहराया है. लेख में लिखा गया है कि ‘हालांकि ‘मुद्रा’ के सभी बकाएदार ‘ईमानदार’ या ‘हालातों से कमजोर’ हैं, ऐसा नहीं है. इसके अलावा बकाया तो बकाया ही होता है हर उद्योग को कर्ज की किश्त नियमित रूप से भरनी ही चाहिए. हालात, सरकार की नीति, वैश्विक तेजी और मंदी की ओर उंगली दिखाकर हर उद्योजक बकाया रखने लगा तो देश का क्या होगा?
बकाया कर्ज कोई भी हो उसका भार अर्थव्यवस्था पर और हर नागरिक पर ही पड़ता है. इसीलिए लघु-मध्यम उद्योगों के पास 11 हजार करोड़ के बकाए की मुद्रा रिजर्व बैंक को चिंताजनक लग रही होगी और बैंक ने उसे व्यक्त किया होगा तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है. सिर्फ कुछ लाख करोड़ का कर्ज बकाया रखनेवाले और डुबानेवाले बड़े उद्योगपतियों के लिए एक नियम और नई उम्मीद से ‘मुद्रा’ योजना के तहत छोटे कर्ज लेकर ‘स्टार्ट अप’ कर उद्योग व्यवसाय में ‘स्टैंड अप’ होने की कोशिश करनेवाले नए उद्योजकों के लिए दूसरा नियम नहीं होना चाहिए. उनके पास बकाए कर्ज को कम करने के लिए बैंक जरूर कोशिश करें लेकिन नए उद्योजकों के निर्माण पर उसके कारण ‘घाव’ लगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए.’
