सरकार ने बताया कि जनभागीदारी के तहत स्मार्ट सिटी का 25 लाख नागरिकों द्वारा चयन किया गया था. इसमें से 90 फीसदी ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हैं. यानी वह शहर है जो पहले से ही बसे हुए हैं, लेकिन उनके नवीनीकरण का काम चल रहा है. बाकी 10 प्रतिशत ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हैं मसलन नया रायपुर. कुल मिलाकर सरकार की स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पर पेंसिल आर्ट 2,05,800 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
इस पर राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने सवाल उठाया है. उन्होंने कहा, स्टैंडिंग कमेटी के मुताबिक स्मार्ट सिटी में सिर्फ 7 प्रतिशत बजट का इस्तेमाल हुआ है. यही नहीं स्टैंडिंग कमिटी खास तौर से इस बात को लेकर परेशान थी की यह प्रोजेक्ट सिर्फ ड्राइंग बोर्ड में छिपकर रह गया है.
जिस पर सरकार ने जवाब दिया की स्टैंडिंग कमिटी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के आंकड़ों को आधार मान रही है जो कि पुराने हैं. हालांकि सरकार ने माना कि केंद्र और राज्य के बीच तालमेल बनाने में कई अड़चने आ रही हैं. कई बार केंद्र से फंड जारी हो जाता है. लेकिन वह बावजूद ज़मीन पर चल रहे काम के लिए नहीं पहुंच पाता है.
