भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार प्रदेशवासियों पर सौगातों की बरसात कर रही है। अब सरकार ने किसानों पर बिजली से संबंधित मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में उर्जा विभाग के प्रमुख सचिव आईसीपी केशरी ने बुधवार को सभी कंपनियों के प्रबंध संचालकों को निर्देश जारी किए हैं।
केशरी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने कृषकों के विरुद्घ विद्युत अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जून 2018 तक दर्ज लंबित मुकदमों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके तहत किसानों पर कंपनी स्तर पर दर्ज मामलों को समाप्त किया जाएगा। इसके तहत कंपनियों को ब्याज की राशि भी माफ करनी होगी।
केशरी द्वारा मध्यप्रदेश पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध संचालकों को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि किसानों को कंपनी द्वारा 50 प्रतिशत छूट भी दी जाए तथा न्यायालयों में लंबित मामलों को वापस लिया जाए।
