रायपुर । देश में कोयला संकट के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार की कोयला आयात नीति की वजह से महंगाई बढ़ेगी। दिल्ली रवाना होने से पहले बुधवार को स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि देश को जितने कोयले की जरूरत है, उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। यह स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के कोयला संकट पर दिए गए बयान का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार दबाव डाल रही है कि विदेश से आए कोयले का 10-20 फीसद अनिवार्य रूप से देसी कोयले में मिलाना होगा। विदेश से आने वाला कोयला महंगा है। देश का कोयला तीन से चार हजार रुपये प्रति टन मिलता है जबकि विदेश से जो कोयला आने वाला है, वह 15 से 20 हजार रुपये प्रति टन है।
उन्होंने कहा कि आज पावर प्लांट के अलावा दूसरे प्लांट को कोयले की या तो आपूर्ति नहीं हो रही है या फिर कटौती कर दी गई है। विदेश के कोयले का इस्तेमाल करने से सभी राज्यों की बिजली महंगी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कोयला संकट काल में जैसे-तैसे हालात संभल गए, लेकिन अब स्थिति भयावह होने वाली है। बहुत से राज्यों में तीन-चार दिन का ही कोयला बचा है। कुछ राज्यों के पास तो सिर्फ डेढ़ दिन का कोयला है।
केंद्र सरकार की कोयला नीति विफल
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की कोयला नीति विफल रही है। मोदी सरकार के आने के बाद राज्य सरकारों को आवंटित कैप्टिव माइंस को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद नीलामी की गई, लेकिन नीलामी में किसी ने भाग नहीं लिया। स्थिति यह है कि केंद्र सरकार ने न तो राज्य सरकारों को ठीक से खदान आवंटित किया है और न ही कैप्टिव कोल यूजर को खदान मिली है।
