रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2022-23 का वार्षिक बजट ं राज्य में कर्मचारियों की मांग पुरानी पेंशन बहाल कर दिया है। सरकार के महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक फैसले से छत्तीसगढ़ के लगभग चार लाख कर्मचारियों के बुढ़ापे की चिंता खत्म हो गई है।
सरकार का जताया आभार
छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक एलबी संवर्ग के प्रांताध्यक्ष एवं राज्य कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश संयोजक जाकेश साहू, नरेंद्र ठाकुर, ऋषि सिंहदेव राजपूत, धरमदास बंजारे, भोजकुमार गंजीर, शिवकुमार साहू, विनोद मिश्रा, आजम खान, पुनीत चेलक, चेतन पटेल, कृष्णा साहू, दीपक कश्यप, बैजनाथ यादव, धीरेंद्र साहू, विजय साहू सहित समस्त पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित राज्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों, समस्त आयोग, मंडल के सभी अध्यक्ष, सदस्यों एवं सत्ता सरकार के समस्त 70 विधायकों का आभार जताया।
कर्मचारियों ने कई बार किया था आंदोलन
कहा, विगत वर्षों में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा काफी जोर पकड़ा। पिछले दिनों राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड आदि राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली की गई। पश्चिम बंगाल में यह पहले से लागू है। पुरानी पेशन बहाली के लिए कर्मचारियों के साथ शिक्षकों ने कई बार आंदोलन किया। जब दूसरे राज्यों ने एनपीएस के बदले पुरानी पेंशन की बहाली की तो इससे एक आस जगी थी। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू करना कर्मचारियों के लिए एक सुखद अनुभूति है।
कर्मचारी जगत में खुशी की लहर
जाकेश साहू ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश ने प्रदेशभर के चार लाख कर्मचारियों के दर्द को समझते हुए बहुत ही शानदार फैसला किया है, जिससे राज्य के कर्मचारी जगत में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वैसे तो सरकार और कर्मचारियों के बीच विभिन्न मांगों को लेकर सतत वर्ग संघर्ष जारी रहता है। समय-समय पर कर्मचारियों की विभिन्न मांगे चलती रहती है। सरकार भी कर्मचारियों की हर मांगों को पूरा नहीं कर पाता। राज्य बजट के आधार पर सरकारें धीरे-धीरे कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को पूरा करते रहती है, लेकिन जिस प्रकार से फैसला लिया है निश्चित रूप से उसका दूरगामी परिणाम होगा।
