दिल्ली। बुधवार को नागरिकता संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब सरकार जल्द ही नागरिकता संशोधन बिल को लोकसभा में पेश करेगी। ऐसे माना जा रहा है कि आगामी सप्ताह में इस बिल को लोकसभा में पेश कर पारित करवाने की सरकार की तैयारी है।
सरकार के नागरिकता संशोधन बिल का विरोध भी शुरू हो गया है। संशोधन बिल का विरोध कई पूर्वोत्तर राज्य और दल कर रहे है। जबकि सरकार का कहना है कि नागरिकता संशोधन बिल मौजूदा समय की जरूरत है। नागरिकता संशोधन बिल के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आकर भारत में अवैध रूप से रहने वालों को देश से बाहर करना प्राथमिकता है। सरकार ने कहा कि इस बिल से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को तो नागरिकता मिलेगी पर मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। अवैध रूप से भारत में रहने वाले मुसलमानों को यहां से जाना होगा।
