दिल्ली। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश किया। जिसमें इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया। नए स्लैब से इनकम टैक्स देना वैकल्पिक होगा। एलआईसी में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। आईडीबीआई में भी आईपीओं के माध्यम से सरकार बेचेगी। बजट के दौरान ही शेयर बाजार में गिरावट बढ़ी, सेंसेक्स 777 अंक तो निफ्टी 229 अंक लुढ़क गया है। बजट 2020 पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस युवाओं के रोजगार के लिए बजट में कुछ नहीं है। इस बजट में किसी के लिए कुछ नहीं।
— यहां पढें पूर्ण बजट 2020
- मेडिकल इक्विपमेंट के इंपोर्ट पर सेस लगेगा
फुटवेयर, फर्नीचर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी
आधार कार्ड देने पर तुरंत PAN मिलेगा
टैक्स निपटारे के लिए ‘विवाद से विश्वास’ स्कीम होगी लॉन्च
नए स्लैब में इनकम टैक्स देने पर पुराने टैक्स स्लैब की छूट छोड़नी होगी
नए स्लैब से इनकम टैक्स देना वैकल्पिक
अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम मार्च 2021 तक लागू
अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का दायरा एक साल बढ़ा
नए बिजली उत्पादकों को कॉर्प टैक्स में राहत
इंफ्रा में निवेश करने वाले फंड को 100 फीसदी टैक्स छूट
DDT हटाने से 25000 करोड़ रुपये का घाटा संभव
DDT खत्म करने का प्रस्ताव
सालाना 5 लाख रुपये तक की आय पर इनकम टैक्स नहीं
15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स
12.5 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 25 फीसदी इनकम टैक्स
10 लाख से 12.5 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी इनकम टैक्स
7.5 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी इनकम टैक्स
5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी इनकम टैक्स
नई कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 15 फीसदी किया गया
2020-21 में 10 फीसदी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान
3.8 फीसदी वित्तीय घाटे का अनुमान
जीडीपी में मामूली बढ़ोतरी का अनुमान
एलआईसी में आईपीओं के माध्यम से हिस्सा बेचेगी सरकार
कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी निवेश सीमा 9 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी की गई
कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी निवेश सीमा बढ़ाई गई
कंपनी एक्ट में बदलाव किया जाएगा
बैंकिंग सिस्टम को बेहतर बनाने पर जोर
आईडीबीआई बैंक का बचा हुआ सरकारी हिस्सा निजी निवेशकों को बेचा जाएगा
आईडीबीआई बैंक में सरकारी हिस्सा बेचेंगे
बैंक जमा पर गारंटी 5 लाख रुपये हुई
सरकारी बैंकों के लिए 3.50 लाख करोड़ का प्रावधान
लद्दाख के लिए 5900 करोड़ रुपये आवंटित - जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए अलग से फंड की व्यवस्था
टैक्स चोरी करने वालों के लिए कानून कड़ा होगा
सरकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनेगी
नेशनल रिक्रूटमेंट एंजेसी बनाई जाएगी
करदाताओं को उत्पीड़न से बचाएंगे
कानून के तहत टैक्स चार्टर लाया जाएगा
बड़े शहरों में स्वच्छ हवा के लिए 4400 करोड़ रुपये आवंटित
राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता
संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ का बजट
ऐतिहासिक टूरिस्ट सेंटर का विकास होगा
संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्रावधान
5 पुरातत्व जगहों को पर्यटन स्थल बनाएंगे
पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 2500 करोड़ रुपये
रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव
एससी, पिछड़े वर्ग के लिए 85000 करोड़ रुपये आवंटित
सीनियर सिटीजन के लिए 9500 करोड़ रुपये आवंटित
महिलाओं से जुड़ी योजना के लिए 28600 करोड़ रुपये आवंटित
पोषाहार योजना के लिए 35600 करोड़ रुपये आवंटित
6 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए
आंगनवाड़ी के तहत 10 करोड़ लोगों को फायदा
स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी
स्कूल में लड़कियों का दाखिला लड़कों से ज्यादा
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिला
भारतनेट से एक लाख ग्राम पंचायत जुड़ेंगे
भारतनेट के लिए 6000 करोड़ रुपये आवंटित
देशभर में डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे
2024 तक 100 नए एयरपोर्ट बनेंगे
चेन्नई-बैंगलुरु एक्सप्रेस-वे का ऐलान
नेशनल गैस ग्रिड की शुरुआत होगी
पावर-एनर्जी के लिए 22 हजार करोड़ रुपये का ऐलान
देश से मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म
27 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रेक का होगा विद्युतीकरण
तेजस जैसी और ट्रेन शुरू कर पर्यटन स्थल से जोड़ा जाएगा
रेलवे की खाली जमीन पर सौर ऊर्जा केंद्र बनेंगे
550 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई शुरू किए जाएंगे
साल 2023 तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पूरा होगा
इंडस्ट्री, कॉमर्स के विस्तार के लिए 27300 करोड़ रुपये - छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए NIRVIK स्कीम लाएंगे
मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक को भारत में बनाने पर जोर देंगे
मेडिकल उपकरणों के लिए नई स्कीम लाएंगे
पीपीपी मॉडल के तहत 5 नई स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी
इंवेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल बनाया जाएगा
नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का प्रावधान
स्किल डेवलपमेंट के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित
एजुकेशन सेक्टर के लिए 99300 करोड़ रुपये आवंटित
‘स्टडी इन इंडिया’ को बढ़ावा देंगे
गरीब छात्रों के लिए ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम का प्रावधान
जिला अस्पतालों में मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रावधान
एजुकेशन सेक्टर के लिए एफडीआई लाया जाएगा
जल्द लाई जाएगी नई एजुकेशन पॉलिसी
2025 तक टीबी को खत्म करेंगे
जलजीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये आवंटित
स्वच्छ भारत के लिए 12300 करोड़ रुपये आवंटित
हेल्थ सेक्टर के लिए 69000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
आयुष्मान योजना के तहत बनाए जाएंगे नए अस्पताल
पीपीपी मॉडल पर बनेंगे नए अस्पताल
इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा
कृषि, सिंचाई के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये आवंटित
मत्स्यपालन विस्तार के लिए फ्रेमवर्क तय होगा
2025 तक मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता दोगुनी करेंगे
नाबार्ड री-फाइनेंसिंग स्कीम का दायरा बढ़ाएंगे
किसान क्रेडिट के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य
धान्य लक्ष्मी योजना के जरिए महिलाओं को नाबार्ड की मदद से बीज बैंक बनाने की सुविधा
फसल उत्पादन के लिए समुचित संख्या में वेयर हाउस बनाएंगे
रसायन मुक्त खेती के लिए भी प्रावधान
बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा के लिए 15 लाख उपकरण लगाने के लिए सुविधा देगी सरकार
पीपीपी मॉडल के तहत किसान रेल बनेगी
कैमिकल फर्टिलाइजर इंसेंटिव तरीके को बदलेंगे
मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाएंगे
100 सूखा ग्रस्त जिलों के विकास पर काम होगा
20 लाख किसानों को सोलर पंप मुहैया करवाएंगे
पीएम फसल बीमा योजना से करीब 6.22 करोड़ किसानों को लाभ
2019 में सरकार का कर्ज घटकर जीडीपी का 48.7 फीसदी हुआ
5 साल में एफडीआई निवेश 28400 करोड़ डॉलर आया
27.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए
5 साल में औसत महंगाई दर 4.5 फीसदी रही
5 साल में औसत जीडीपी ग्रोथ 7.4 फीसदी रही
अप्रैल 2020 तक जीएसटी का आसान वर्जन आएगा
युवाओं को रोजगार देने की कोशिश करेंगे
60 लाख नए करदाताओं को जोड़ा
