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BUDGET 2019: किसने क्या किया TWEET

2019 के बजट के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपने ट्वीट में कहा कि कांग्रेस के घोषणा को नकल करने के लिए वित्त मंत्री गोयल को भी धन्यवाद दिया कि देश के संसाधनों पर गरीबों का पहला अधिकार होगा. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम कहा कि यह बजट मत पाने के लिए अनुदान है

पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम के अनुसार या सरकार लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है इस बजट के द्वारा किसानों को 6000 के हिसाब से 1 दिन में ₹17 मिलेंगे चिदंबरम के हिसाब से यह कैसे बड़ी राहत हुई.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि प्रिय नमो, आपके पांच साल के अक्षमता और अहकांर भरे कार्यकाल की वजह से हमारे कई किसानों का जीवन समाप्त हो गया। अपने बजट में उन्हें 17 रूपए प्रतिदिन देंकर उनके काम का मजाक बना दिया है.

अखिलेश यादव ने ट्वीट किया भाजपा सरकार ने पिछले 5 सालों में पांच-पांच किलो करके खाद की बोरियों से जो निकाला है अब उसी को वो 6 हजार रुपया बनाकर साल भर में वापस करना चाहती है भाजपा ने दाम बढ़ा कर वा वजन घटा कर दोहरी मार मारी है अगले चुनाव में किसान बोरी की चोरी करने वाली भाजपा का बोरिया बिस्तर ही बांध देंगे.

अखिलेश ने अभी ट्वीट किया 1 साल के बजट में 10 साल आगे की झूठी बात है बहु संख्यक भूमिहीन किसानों व श्रमिकों के लिए इस में कुछ भी राहत नहीं है 5 सालों की प्रताड़ना और पीड़ा के बाद देश के किसान व्यापारी -कारोबारी, बेरोजगार युवा अब भाजपा से मुक्ति चाहते हैं दिखावटी एलान नहीं.

देवेंद्र फर्नांडिस ने ट्वीट कर लिखा गरीब ,मजदूर ,किसान ,गांव, महिला ,मध्यमवर्ग सब तबके को बड़ी राहत देने वाला ऐतिहासिक बजट.

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लिखा आज पेश आम बजट पूरी तरह से चुनावी बजट होकर जुमला व छलावा साबित होगा। मोदी सरकार के इस आखिरी बजट से भी अच्छे दिन की उम्मीद खत्म हो गई ।कार्यकाल के अंतिम समय में किसान ,गरीब ,मजदूर, गौ माता की याद आई । किसानों के लिए घोषित राशि उठ के मुंह में जीरा के समान है.

अमित शाह – गौ माता का सनातन संस्कृति वह भारतवर्ष से अटूट रिश्ता है। उन्होंने यह भी लिखा मोदी सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपए से इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग एक अभूतपूर्व कदम है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मोदी सरकार को कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं।

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा मोदी सरकार का किसानों को 6000 की वार्षिक आय देने का फैसला भी उनके जुल्मों की सूची में शामिल होगा। हाथ में कभी नहीं पहुंचेगा जैसे फसल बीमा योजना और एम एस पी का पैसा आज तक नहीं पहुंचा। किसान का अपमान और किसानों पर वार करने वाली सरकार क्या किसान सम्मान योजना चलाइएगी?

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