2019 के लोकसभा चुनाव के लिए एक साल से भी कम समय बचा हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है. मोदी ने चुनावी कैंपेन का आगाज भी कर दिया है. उन्होंने अलग-अलग राज्यों में जनता से संवाद करने के लिए रैलियां भी शुरू कर दी है. वहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सभी मंत्रालयों से 6 महीने के अंदर पूरी होने वाली उनकी परियोजनाओं का राज्यवार रिपोर्ट कार्ड मांगा है, ताकि 31 दिसंबर तक उद्घाटन करके चुनाव में लाभ उठाया जा सके.
अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चुनावी साल को देखते हुए पीएमओ ने सभी मंत्रालयों से उन परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जो अगले 6 महीने के अंदर पूरी हो रही हैं. पीएम नरेंद्र मोदी इन परियोजनाओं का उद्धाटन के जरिए सत्ता में वापसी करना चाहते हैं.
सूत्रों के मुताबिक मंत्रालयों से परियोजनाओं के नाम, उन पर खर्च होने वाले पैसे में कितना केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगा है, इसकी जानकारी मांगी जाएगी. परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सभी मंजूरी देने के लिए कहा गया है. इनमें आवास एवं शहरी मामलों, सड़क परिवहन राजमार्गों, रेलवे और नागरिक उड्डयन सहित कई अन्य मंत्रालयों पर खास जोर दिया गया है.
परियोजनाओं की एक विस्तृत विवरण देने के लिए सभी मंत्रालयों को एक प्रो फॉर्मा दिया गया है. इसमें कहा गया है कि क्या प्रधानमंत्री नींव रख सकते हैं, उद्धाटन कर सकते हैं और क्या राष्ट्र के लिए समर्पित कर सकते हैं?
इस साल होने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हैं. ये तीनों राज्य बीजेपी शासित हैं. बीजेपी इन राज्यों में वापसी की कवायद में जुट गई है.
पीएमओ भी इस बात को समझने में लगा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को लेकर आम लोगों की क्या धारणा है. कांग्रेस की अगुआई वाले यूपीए के शासन वाले राज्य में केंद्र को योजनाओं के लिए क्रेडिट लेने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है.
योगी के नेतृत्व वाले यूपी में बीजेपी ने इस तरह की एक कोशिश की है. बीजेपी सरकार के एक साल पूरे होने के बाद भी कई परियोजनाएं नहीं चल रही थी.
