ग्वालियर। मासिक धर्म के दौरान उपयोग की जाने वाली सेनेटरी नैपकीन को जीएसटी के दायरे में लाए जाने से उसकी कीमतें बढ़ गई हैं और महिलाओं ने सेनेटरी नैपकीन को कर मुक्त करने के लिए अभियान चलाया है, जिसमें फैसला लिया है कि महिलाओं के हस्ताक्षरित 1000 नैपकीन और पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री को भेजेंगी।
प्रीति देवेंद्र जोशी ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और दूसरी ओर सेनेटरी नैपकीन को ‘लग्जरी सामान’ में शामिल किए हुए हैं। किशोरियों से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक हर महिला को हर महीने चार-पांच दिनों तक इसकी जरूरत पड़ती है।
सेनेटरी नैपकीन पहले से ही महंगा था, महंगाई के दौर में हर महिला नैपकीन आसानी से नहीं खरीद पाती थीं। नए कर लग जाने से तो वह और भी महंगा हो गया है। ऐसे में सेनेटरी नैपकीन का उपयोग मध्यवर्ग की महिलाएं नहीं कर पाएंगी, गरीब परिवार की महिलाएं तो इसे खरीदने की सोच भी नहीं सकतीं।
महिलाओं के इस अभियान का समर्थन करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता हरिमोहन भसनेरिया ने कहा कि कई महिलाओं ने महंगा होने के बाद से इन नैपकीन का उपयोग ही बंद कर दिया है। वे फटे-पुराने कपड़े के टुकड़े से काम चला लेती हैं। इससे संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। जब घर की महिला ही स्वस्थ्य नहीं रहेगी, संक्रमणग्रस्त हो जाएगी, तो परिवार का क्या हाल होगा।
अभियान से जुड़ीं उषा धाकड़ ने कहा कि इस अभियान के जरिए किशोरियों, युवतियों व महिलाओं से नैपकीन पर उनका नाम और संदेश लिखवाया जा रहा है। अभियान का पहला चरण पांच मार्च तक चलेगा। पोस्टकार्ड के साथ हस्ताक्षर युक्त एक हजार पैड प्रधानमंत्री को भेजकर हम मांग करेंगे कि सेनेटरी नैपकीन पर लागू 12 प्रतिशत जीएसटी सहित अन्य करों को खत्म किया जाए।
महिलाओं द्वारा जारी किए गए पोस्टर में इस बात का साफ उल्लेख है कि देश में महिलाओं की बहुत बड़ी आबादी पैड का उपयोग नहीं कर पाती। कई तो ऐसी हैं जो इसके बारे में जानती तक नहीं। ग्रामीण महिलाओं में संक्रमण फैलने में उनकी अज्ञानता भी बड़ा कारण है। सरकार को हर महिला को सेनेटरी नैपकीन नि:शुल्क मुहैया कराना चाहिए, मगर उसे लग्जरी आइटम बनाकर उन्हें स्वच्छ रहने से वंचित किया जा रहा है।
