भोपाल । हर बच्चा स्वस्थ हो, शिक्षा प्राप्त करे और विकास के पथ पर आगे बढ़े, यह जिम्मेदारी किसी एक विभाग या संस्था की नहीं है। प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वो इसमें योगदान दे। यह बात राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने शुक्रवार को प्रशासन अकादमी में मानव अधिकार आयोग के बाल पोषण विमर्श को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि शोध और अनुसंधान में यह पाया गया है कि व्यक्ति के जीवन निर्माण के पहले एक हजार दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस अवधि में पोषण आहार, पारिवारिक सहायता और देखभाल से बच्चों के अमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए संजीवनी योजना के माध्यम से प्राथमिक शाला के बधाों को दूध उपलब्ध कराया था। तीन महीने में ही पालकों ने बच्चों के स्वास्थ्य में बहुत सुधार पाया। बाल पोषण के लिए छोटे स्तर पर किए गए प्रयास से बड़े बदलाव हो सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार जैन ने कहा कि स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण के प्रयासों में कुपोषण बड़ी बाधा है। इसे सभी की भागीदारी से दूर किया जा सकता है।
संवैधानिक व्यवस्थाओं के संचालन के लिए मानवीय दृष्टिकोण जरूरी : वहीं, राजभवन में जेल और विधि- विधायी कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा में उन्होंने कहा कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के संचालन के लिए मानवीय दृष्टिकोण और संवेदनशीलता जरूरी है। राहत और माफी के विभिन्न् प्रविधानों का पालन प्रभावी ढंग से हो। आवेदनों के निराकरण व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाए। इस दौरान अपर मुख्य सचिव जेल डा.राजेश राजौरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
