भोपाल
प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों पर इस साल प्रतिबंध नहीं हटेंगे। इसकी वजह यह है कि सरकार तबादलों पर प्रतिबंध खत्म कर मिड-सेशन में अव्यवस्था से बचना चाहती है। यदि तबादलों से प्रतिबंध हटा तो इसका सीधा असर स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों और उनके बच्चों पर पड़ेगा। इसलिए अब अगले साल मार्च या अप्रैल में ही तबादलों पर प्रतिबंध हटाया जा सकता है।
मोहन कैबिनेट के मंत्रियों ने भी इसके संकेत दिए हैं। अब तबादले न होने का सबसे बड़ा कारण स्कूल शिक्षा के प्रभावित होने को बताया जा रहा है। बहुत जरूरी हुआ तो सीएम समन्वय से तबादले किए जाते रहेंगे।
लोकसभा चुनाव के बाद से प्रदेश में तबादलों पर प्रतिबंध हटाने की मांग कर्मचारी कर रहे हैं। इसको लेकर कई बार मंत्रियों ने भी कैबिनेट बैठक और अन्य मौकों पर सीएम से प्रतिबंध शिथिल करने की मांग रखी, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसे टालते जा रहे हैं।
सितंबर में कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में इस पर काफी देर तक चर्चा भी हुई थी, तब सीएम ने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में प्रतिबंध हटाने का आश्वासन देकर बात टाल दी थी। अक्टूबर में हुई कैबिनेट बैठकों में इस पर चर्चा नहीं हुई है। इसलिए अब इसका टलना तय माना जा रहा है।
