नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7 फीसदी रहने का अनुमान है। दोपहर 2:30 बजे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। केंद्रीय बजट मंगलवार 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग हर साल केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करता है। इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। सर्वे में पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए विकास के बारे में बताया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे में आने वाले साल के लिए बजट प्रायोरिटीज की जानकारी होती है। डेवलपमेंट रिव्यू के साथ, उन सेक्टर्स को भी हाइलाइट करता है जिन पर जोर देने की जरूरत होती है। सर्वे में आसपास हो रहे कई इश्यू का विश्लेषण रहता है और उनके कारण भी बताता है। इकोनॉमिक सर्वे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के गाइडेंस में कंपाइल किया जाता है। 1950-51 से 1964 तक बजट के साथ पेश होता था। अब बजट से पहले पेश किया जाता है। इस सत्र में सरकार की योजना है कि वह वित्त बजट के अलावा आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक- 2024, बॉयलर विधेयक – 2024, भारतीय वायुयान विधेयक – 2024, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक – 2024 और रबड़ (संवर्धन और विकास) विधेयक – 2024 को पारित करवाए। इस सत्र में विपक्षी दलों से सहयोग के लिए भी सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
