वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने भले ही तालिबान के हाथों में अफगानिस्तान छोड़ दिया हो, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के अनुसार, तालिबानी आतंकवादी अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्र की नागरिकों को वापस आने की अनुमति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
यह अमेरिकी अधिकारियों और अन्य पश्चिमी नेताओं द्वारा प्रतिध्वनित किया गया है कि तालिबानी आतंकवादियों द्वारा हिंसात्मक गतिविधियां रोकने के लिए तालिबान पर दबाव बनाया जा सकता है क्योंकि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था आयातित ऊर्जा, भोजन और विदेशी सहायता पर निर्भर है।
महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने और अन्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए तालिबान पर दबाव डालने के लिए पश्चिम के कुछ सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं।
अफगान केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने देश छोड़ने के बाद ट्वीट कर बताया था कि अफगानिस्तान के 9 अरब डॉलर के सोने और विदेशी मुद्रा भंडार का क्या होगा, यह तय करने में संयुक्त राज्य अमेरिका की बड़ी भूमिका होगी। क्योंकि उसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका में $ 7 बिलियन, व अन्य अंतरराष्ट्रीय खातों में $ 1.3 बिलियन और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स द्वारा कुछ $ 700,000 है।
बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 18 अगस्त को आईएमएफ संसाधनों तक अफगानिस्तान की पहुंच को निलंबित कर दिया है, जिसमें नए आपातकालीन भंडार में 440 मिलियन डॉलर शामिल थे।
वाशिंगटन कुछ मानवीय समूहों, अफगान केंद्रीय बैंक के अधिकारियों और रूस सहित विदेशी सरकारों के दबाव में है , ताकि संपत्तियों को कम जप्त किया जा सके। कुछ डॉलर के शिपमेंट की अनुमति दी जा सके।
आयात पर निर्भरता
अफगानिस्तान भोजन और ईंधन की खपत और कपड़ों के शेयर के हिस्सों के लिए आयात पर निर्भर करता है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, इसने 2019 में पीट, गेहूं और पेट्रोलियम के साथ 8.6 बिलियन डॉलर का माल आयात किया । 270 मिलियन डॉलर की वार्षिक लागत पर लगभग 70% विद्युत शक्ति का आयात किया जाता है।
तालिबान डॉलर और अफगानिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार तक पहुंच के बिना ऐसे आयात के लिए भुगतान नहीं कर सकता है; इसके पास अनुमानित दो दिनों के आयात के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त भंडार था जब विदेशी संपत्तियां जमी हुई थीं। अमेरिका और सहयोगी तालिबान के व्यवहार पर डॉलर के लेनदेन या भंडार तक पहुंच की शर्त लगा सकते हैं।
वित्तीय प्रतिबंध
समग्र रूप से तालिबान, और व्यक्तिगत तालिबान नेता, पहले से ही अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के अधीन हैं, जो प्रभावी रूप से डॉलर के लेनदेन और अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक उनकी पहुंच पर प्रतिबंध लगाते हैं।
पश्चिमी वित्तीय संस्थान तालिबान के साथ व्यापार करने से बच रहे हैं, इसलिए वे अमेरिकी कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि इन प्रतिबंधों को हटाने के लिए यूएस ट्रेजरी द्वारा एक लंबी और जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता होगी, लेकिन विभाग तालिबान के व्यवहार के आधार पर अधिक लेनदेन के लिए लाइसेंस दे सकता है।
निजी बैंकिंग क्षेत्र का समर्थन रोकना
डॉलर के शिपमेंट में रोक को देखते हुए अफगानिस्तान के निजी बैंकिंग क्षेत्र पर दबाव बन रहा है। अफगानिस्तान में काम कर रहे सभी 12 बैंकों को डॉलर के लेन-देन की प्रक्रिया के लिए विदेशी बैंकों की आवश्यकता होती है, और तीन राज्य के स्वामित्व वाले होते हैं, जिससे उन्हें सीधे तालिबान द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
