दिल्ली। रेल मांत्रालय जल्द ही 200 सदस्यों वाले रेलवे बोर्ड में छांटनी करने जा रहा है। निर्णय के अनुसार अब बोर्ड में 150 सदस्य होंगे। इसमें 50 सदस्यों को कम कर दिया जाएगा। इससे रेलवे का बोर्ड पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। बोर्ड से कम किए गए अधिकारियों को जोनल कार्यालयों में पदस्थ किया जाएगा।
बोर्ड और सहित रेलवे में अधिकरियों,कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है जिसकी वजह से रेलेवे पर आमदनी से अधिक खर्च का भार रहता है। रेलवे पर खर्च का बोझ कम करने के लिए साल 2000 में उस समय की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने रेलवे बोर्ड से अधिकारी सदस्यों की संख्या कम करने का प्रस्ताव दिया था। उस समय इस प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लिया गया। अब रेल मंत्री पीयुष गोयल ने 100 दिन के एजेण्डें में शमिल इस प्रस्ताव पर निर्णय लेना तय किया। जिस पर रेलवे बोर्ड अध्यक्ष वीके यादव ने अमल किया किया है। 2015 में भारतीय रेलवे पर विवेक देबरॉय समिति ने रिपोर्ट में रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन का सुझाव दिया था।
