रायपुर। छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मियों और सरकार की हाईपावर कमेटी की बैठक एक बार फिर बेनतीजा रही। बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश जाकर वहां संविलियन को लेकर लिए गए फैसले का अध्ययन करेगा और फिर रिपोर्ट सरकार को पेश करेगा।
शिक्षाकर्मियों ने बैठक में मांग की कि जो टीम राजस्थान गई थी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए लेकिन उनकी मांग को अनसुना किया गया। बैठक में संघ समर्थित कुछ संगठन भी मौजूद थे, जिन्होंने हाईपावर कमेटी के फैसले का समर्थन किया। शिक्षाकर्मियों ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में टीम भेजकर सरकार टाइम पास कर रही है। फिर कह देंगे कि अब तो आचार संहिता लग गई।
हाईपावर कमेटी और शिक्षाकर्मियों के संघ के संचालकों की करीब डेढ़ घंटे बैठक चली। इसमें प्रदेश भर के 16 शिक्षाकर्मी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। इसमें चीफ सेकेटरी अजय सिंह के साथ पंचायत विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग और नगरीय निकाय विभाग के सचिव और एसीएस स्तर के अधिकारी मौजूद थे।
बैठक खत्म होने के बाद सरकार समर्थित शिक्षाकर्मी संघों ने सरकार के पक्ष में नारा लगाना शुरू कर दिया। संघ समर्थित नन्हेराम दीवान के नेतृत्व में यह गुट सम्म्मेलन बुलाने की मांग कर रहा था। इसके जवाब में शिक्षाकर्मियों के प्रमुख संगठनों ने नारा लगाना शुरू कर दिया। कुछ देर गहमा गहमी बनी रही। बाद में शिक्षाकर्मियों ने अपनी बैठक की और महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया।
